केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नए नियम जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 10 नवंबर 2026 को नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए सरकारी स्टाफ कारों की खरीद सीमा में बदलाव किया है।
नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को अपनी पुरानी पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड स्टाफ कारों को बदलते समय सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम खरीद सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।

वहीं पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए अधिकतम खरीद सीमा ₹10 लाख निर्धारित की गई है। ये निर्देश 10 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
Finance Ministry EV Guidelines 2026: क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए स्टाफ कारों की खरीद और किराये पर लेने से संबंधित दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है।
नए नियमों के अनुसार:
- सरकारी विभागों में पुरानी पेट्रोल या डीजल स्टाफ कार बदलते समय EV को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन सरकारी गाड़ियों की खरीद के लिए Default और Preferred Choice होंगे।
- इलेक्ट्रिक कार की अधिकतम Net Dealer Price सीमा ₹20 लाख होगी।
- पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों की अधिकतम खरीद सीमा ₹10 लाख होगी।
- अगर किसी विभाग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना व्यावहारिक नहीं है, तो उसे विशेष अनुमति लेनी होगी।
- सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने से जुड़े पुराने निर्देश भी जारी रहेंगे।
इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और वाहनों की कुल जीवनकाल लागत को ध्यान में रखकर खरीद करना है।
Electric Vehicle Purchase Limit: अब कितनी कीमत की गाड़ी खरीद सकेंगे सरकारी विभाग?
नए दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल वाहनों के लिए अलग-अलग खरीद सीमा निर्धारित की गई है।
| वाहन का प्रकार | अधिकतम खरीद सीमा |
|---|---|
| Electric Vehicle (EV) | ₹20 लाख |
| Petrol Car | ₹10 लाख |
| Diesel Car | ₹10 लाख |
| Hybrid Car | ₹10 लाख |
यहां ₹20 लाख की सीमा को Net Dealer Price (NDP) कहा गया है। इसका अर्थ है कि सरकारी विभागों द्वारा वाहन खरीदने के लिए निर्धारित अधिकतम डीलर मूल्य की सीमा।
पहले इलेक्ट्रिक और सामान्य वाहनों की खरीद सीमा कम थी। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी है, ताकि विभाग अपनी जरूरत के अनुसार अधिक विकल्पों में से EV खरीद सकें।
क्या अब सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक कार खरीदना जरूरी होगा?
इस नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है कि क्या अब हर सरकारी कर्मचारी को इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी।
इसका जवाब है- नहीं।
यह नियम सरकारी कर्मचारियों की निजी गाड़ियों पर लागू नहीं होता। न ही इसके तहत कर्मचारियों को अपनी जेब से इलेक्ट्रिक कार खरीदने का आदेश दिया गया है।
नए निर्देश मुख्य रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक स्टाफ कारों की खरीद और किराये पर लेने से संबंधित हैं।
इसलिए ₹20 लाख की खरीद सीमा को सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत कार खरीदने की सुविधा या सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा नहीं समझना चाहिए।
पेट्रोल और डीजल गाड़ी खरीदने के लिए क्या अनुमति लेनी होगी?
सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि, अब इन्हें सामान्य विकल्प के रूप में खरीदना आसान नहीं होगा।
अगर किसी मंत्रालय या विभाग को लगता है कि उसके काम के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो उसे इसका उचित कारण बताते हुए Department of Expenditure से छूट लेनी होगी।
इसके लिए संबंधित प्रस्ताव पर:
- संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी जरूरी होगी।
- विभाग के Financial Adviser की सहमति जरूरी होगी।
- प्रस्ताव को Department of Expenditure के पास भेजना होगा।
- मामले के अनुसार अनुमति मिलने पर ही पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड वाहन खरीदे जा सकेंगे।
यानी सरकार ने EV को प्राथमिक विकल्प बनाया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरे वाहनों की खरीद के लिए विशेष अनुमति का रास्ता खुला रखा है।
सरकारी गाड़ियों को किराये पर लेने के नियम भी बदले
वित्त मंत्रालय ने केवल वाहन खरीदने के नियमों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि सरकारी विभागों में किराये पर गाड़ियां लेने से जुड़े पुराने निर्देश भी जारी रखे हैं।
मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने को प्राथमिकता देनी होगी। यदि किसी विभाग को पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड वाहन किराये पर लेना जरूरी लगता है, तो उसे भी उचित कारण के साथ छूट के लिए प्रस्ताव भेजना होगा।
इसके लिए भी संबंधित सचिव की मंजूरी और Financial Adviser की सहमति आवश्यक होगी।
नए EV Guidelines कब से लागू हुए?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह ऑफिस मेमोरेंडम 10 नवंबर 2026 को जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
वाहनों की खरीद पहले की तरह General Financial Rules (GFR), 2017 और समय-समय पर जारी संशोधित नियमों के अनुसार ही होगी। स्टाफ कार की पात्रता, खरीद और किराये से संबंधित अन्य पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Important Links
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| आधिकारिक EV Guidelines नोटिस | Department of Expenditure – 10 November 2026 Notice |
| वित्त मंत्रालय | Ministry of Finance Official Website |
| Department of Expenditure | Official Department Website |
| General Financial Rules | GFR Official Information |
Disclaimer: यह जानकारी वित्त मंत्रालय के 10 नवंबर 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम पर आधारित है। ₹20 लाख की सीमा सरकारी विभागों की आधिकारिक स्टाफ कारों की खरीद के लिए है। यह सरकारी कर्मचारियों को निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मिलने वाली राशि या व्यक्तिगत सब्सिडी नहीं है।




1 thought on “Finance Ministry EV Guidelines: सरकारी कर्मचारियों को Electric Vehicles खरीदना अनिवार्य! ₹20 लाख तक बढ़ी खरीद सीमा, जानें नए नियम”