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8th Pay Commission: रेलवे कर्मचारियों की बड़ी मांगें, न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने का प्रस्ताव!

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Sneha Saini
By: Sneha Saini ✓
On: Monday, November 9, 2026 11:13 AM

नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चाएँ तेज हो गई हैं। इसी बीच रेलवे कर्मचारियों के संगठन National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की मांग रखी है। संगठन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर 3.833 रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने, कर्मचारियों को सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन देने और पेंशन में सुधार जैसी मांगें भी रखी गई हैं। हालांकि, ये अभी कर्मचारी संगठन की मांगें हैं, सरकार की ओर से मंजूर नई सैलरी नहीं।

8th Pay Commission में ₹69,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी की मांग

रेलवे कर्मचारी संगठन NFIR ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। संगठन चाहता है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये निर्धारित की जाए। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है।

फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। यदि प्रस्तावित 3.833 फिटमेंट फैक्टर को इस राशि पर लगाया जाए तो गणना इस प्रकार होगी।

विवरणराशि
वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे₹18,000
प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर3.833
गणना₹18,000 × 3.833
प्रस्तावित नया बेसिक पे₹68,994
लगभग प्रस्तावित बेसिक पे₹69,000

इस गणना से साफ है कि 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम बेसिक पे लगभग 69 हजार रुपये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी रेलवे कर्मचारियों की सैलरी अभी से 69,000 रुपये तय हो गई है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

रेलवे कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग से प्रमुख मांगें

NFIR ने केवल बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं की है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन, भत्तों और पेंशन से जुड़े कई प्रस्ताव भी आयोग के सामने रखे हैं।

1. सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग

अभी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को सामान्य रूप से बेसिक पे पर 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है। NFIR ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। संगठन ने कम से कम 10,000 रुपये के वित्तीय लाभ की बात भी रखी है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि में बदलाव हो सकता है।

2. नौकरी के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन

रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रमोशन भी एक बड़ा मुद्दा है। कई कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही पद या पे लेवल पर काम करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि के दौरान कम से कम पांच प्रमोशन मिलने चाहिए।

3. DA को बेसिक पे में मर्ज करने का प्रस्ताव

महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance को लेकर भी संगठन ने मांग रखी है। NFIR चाहता है कि जब DA 25% तक पहुँच जाए तो इसे बेसिक पे में मर्ज किया जाए। इससे बेसिक सैलरी और उससे जुड़े कुछ अन्य लाभों की गणना प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इसे सरकार का स्वीकृत फैसला नहीं समझना चाहिए।

4. जोखिम और कठिन परिस्थितियों में काम करने वालों के लिए विशेष लाभ

रेलवे में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, गेटमैन और अन्य परिचालन कर्मचारियों को कई बार कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। संगठन ने ऐसे कर्मचारियों के काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बेहतर वेतन संरचना और भत्तों की मांग भी उठाई है।

पेंशनर्स के लिए भी रखे गए बड़े प्रस्ताव

8वें वेतन आयोग के सामने रेलवे कर्मचारियों के साथ पेंशन से जुड़े बदलावों की मांग भी रखी गई है। NFIR ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव दिए हैं।

पेंशन से जुड़ी मांगप्रस्ताव
न्यूनतम पेंशनअंतिम वेतन का 67%
फैमिली पेंशनअंतिम वेतन का 50%
कम्यूटेशन अवधि15 साल से घटाकर 11 साल
DA और पेंशन लाभबेहतर व्यवस्था की मांग

अभी कर्मचारियों को नियमों के अनुसार पेंशन मिलती है। पेंशन कम्यूटेशन के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकते हैं, जिसके बदले उनकी मासिक पेंशन कुछ समय के लिए कम हो जाती है। वर्तमान व्यवस्था में कम्यूटेड पेंशन का हिस्सा सामान्यतः 15 साल बाद बहाल होता है। NFIR इस अवधि को घटाकर 11 साल करने की मांग कर रहा है।

यदि ये प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तो रिटायर हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था। आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करके सरकार को अपनी सिफारिशें देना है।

आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और स्वीकार किए गए बदलावों को लागू करने के संबंध में फैसला लेगी।

इसलिए अभी 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पे, 3.833 फिटमेंट फैक्टर या 6% इंक्रीमेंट को फाइनल नहीं माना जा सकता। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांगें भी अलग हो सकती हैं। अंतिम वेतन कितना बढ़ेगा, यह आयोग की सिफारिश और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

8th Pay Commission से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल

प्रश्न 1: रेलवे कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग में कितनी न्यूनतम बेसिक सैलरी मांगी है?

उत्तर: NFIR ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

प्रश्न 2: रेलवे कर्मचारियों ने कितना फिटमेंट फैक्टर मांगा है?

उत्तर: संगठन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।

प्रश्न 3: क्या 69,000 रुपये की बेसिक सैलरी मंजूर हो गई है?

उत्तर: नहीं, यह कर्मचारी संगठन की ओर से दिया गया प्रस्ताव है। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है।

प्रश्न 4: सालाना इंक्रीमेंट कितना करने की मांग की गई है?

उत्तर: NFIR ने मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने की मांग की है।

प्रश्न 5: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है?

उत्तर: आयोग के गठन के 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देने की समयसीमा है। इसके अनुसार मई 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

प्रश्न 6: क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा?

उत्तर: पेंशनर्स के वेतन आयोग से जुड़े लाभों और पेंशन संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। अंतिम लाभ आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक

विवरणलिंक
8th Pay CommissionOfficial Website
वित्त मंत्रालयMinistry of Finance
रेलवे मंत्रालयMinistry of Railways
PIB सरकारी अपडेटPress Information Bureau

Disclaimer: इस लेख में बताई गई 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी, 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 6% इंक्रीमेंट और पेंशन से जुड़े आंकड़े कर्मचारी संगठन की मांगों और प्रस्तावों पर आधारित हैं। इन्हें सरकार द्वारा मंजूर वेतन वृद्धि न समझें। अंतिम बदलाव 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।

Sneha Saini ✓
लेखक परिचय

Sneha Saini

Content Writer | KhabarMitra.in

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