दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी की शादी होने वाली है और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपके लिए काफी मददगार हो सकती है। अक्सर गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है और शादी का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए सरकार इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देती है।
खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इसके लिए 750 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का लाभ किस परिवार को मिलेगा, बेटी की उम्र कितनी होनी चाहिए और आवेदन कहां करना होगा? चलिए, आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 में कितने रुपये मिलेंगे?
सबसे पहले आपको योजना में मिलने वाली सहायता समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक करवाना है।
2026-27 के बजट में प्रति जोड़ा सहायता राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1,01,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
अक्टूबर 2026 में सामने आई संशोधित सहायता राशि की जानकारी के अनुसार प्रति जोड़े पर एक लाख रुपये का खर्च इस प्रकार रखा गया है:
| सहायता का विवरण | राशि |
|---|---|
| दुल्हन के बैंक खाते में सहायता | ₹64,000 |
| विवाह के लिए उपहार सामग्री | ₹21,000 |
| विवाह समारोह का आयोजन | ₹15,000 |
| कुल सहायता | ₹1,00,000 |
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुल्हन के खाते में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाती है। बाकी राशि विवाह के लिए जरूरी सामग्री और समारोह की व्यवस्था पर खर्च होती है।
बजट में घोषित 1.01 लाख रुपये और संशोधित वितरण के 1 लाख रुपये के बीच अंतर है। इसलिए आवेदन के समय पोर्टल पर लागू नवीनतम शासनादेश और स्वीकृत राशि जरूर जांचें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। अगर आपका परिवार इन शर्तों को पूरा करता है तभी आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
1. उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी: योजना का लाभ लेने के लिए कन्या या उसके अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
2. परिवार की वार्षिक आय: परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली सालाना आय अधिकतम 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
3. लड़की की उम्र: विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
4. लड़के की उम्र: विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
5. सभी वर्गों के परिवार: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के पात्र गरीब परिवार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
6. पुनर्विवाह का लाभ: विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार शामिल किया गया है।
यहां आपको एक बात विशेष रूप से समझनी है। यह योजना सामान्य निजी शादी के लिए नकद अनुदान देने वाली योजना नहीं है। इसका लाभ सरकार द्वारा आयोजित या स्वीकृत सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने वाले पात्र जोड़ों को मिलता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। इससे फॉर्म भरते समय परेशानी नहीं होगी।
| दस्तावेज | किसका चाहिए |
|---|---|
| आधार कार्ड | वर और वधू दोनों का |
| आय प्रमाण पत्र | परिवार का |
| निवास प्रमाण पत्र | उत्तर प्रदेश का |
| आयु प्रमाण | वर और वधू दोनों का |
| जाति प्रमाण पत्र | आरक्षित वर्ग के लिए |
| बैंक पासबुक | वधू के नाम से |
| पासपोर्ट साइज फोटो | वर और वधू दोनों की |
| मोबाइल नंबर | आवेदन और सत्यापन के लिए |
अगर महिला विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाकशुदा है तो संबंधित कानूनी दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अब बात करते हैं आवेदन की। दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक सामूहिक विवाह पोर्टल पर जाना होगा।
आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए तरीके को समझिए।
पहला चरण: सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
दूसरा चरण: वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन या पंजीकरण विकल्प को चुनें।
तीसरा चरण: अब वर और वधू की व्यक्तिगत जानकारी, पता, परिवार की आय और दूसरी जरूरी जानकारी भरें।
चौथा चरण: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
पांचवां चरण: आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। नाम, जन्मतिथि और बैंक खाते की जानकारी में गलती नहीं होनी चाहिए।
छठा चरण: अब आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसकी रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रख लें।
इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले जोड़ों को निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
ध्यान रखें कि आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि शादी की तारीख तुरंत मिल जाएगी। आयोजन की तारीख और स्थान संबंधित जिला प्रशासन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
योजना का पैसा कब और कैसे मिलेगा?
अब आपके मन में सवाल होगा कि आवेदन स्वीकार होने के बाद पैसा कब मिलेगा?
इस योजना में सहायता राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। दुल्हन के खाते में मिलने वाली आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से भेजी जाती है। इसके लिए बैंक खाता सही होना और जरूरी सत्यापन पूरा होना आवश्यक है।
विवाह समारोह में मिलने वाली सामग्री और आयोजन का खर्च भी योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
इसलिए आवेदन करते समय बैंक पासबुक में नाम, खाता संख्या और IFSC कोड जरूर जांच लें। गलत बैंक विवरण होने पर भुगतान में देरी हो सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन | यहां क्लिक करें |
| योजना की जानकारी | उत्तर प्रदेश सरकारी पोर्टल |
| समाज कल्याण विभाग | यहां क्लिक करें |
ध्यान दें: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। दूसरे राज्यों के निवासी इस योजना के पात्र नहीं हैं। आवेदन करने से पहले अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से वर्तमान सहायता राशि, पात्रता और विवाह आयोजन की तारीख की पुष्टि जरूर कर लें।




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