दोस्तों, खेती में आजकल ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और दूसरी आधुनिक मशीनों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। लेकिन हर किसान के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं होता। कई बार मशीन खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि छोटे किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार कृषि उपकरण बैंक यानी Farm Machinery Bank स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इसके तहत पात्र किसान समूह और संस्थाएं कृषि मशीनें खरीदकर अपने गांव के किसानों को किराये पर उपलब्ध करा सकती हैं। खास बात यह है कि कुछ श्रेणियों में कृषि उपकरण बैंक खोलने की परियोजना लागत पर 80% तक सब्सिडी का प्रावधान है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह कृषि उपकरण बैंक कैसे काम करता है, इसे कौन खोल सकता है और सरकार से कितनी सहायता मिलेगी? चलिए, आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं।
Krishi Upkaran Bank Yojana 2026 क्या है और कितना अनुदान मिलेगा?
सबसे पहले आपको बता दें कि कृषि उपकरण बैंक के लिए सहायता केंद्र सरकार की Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजना के अंतर्गत दी जाती है। इसका उद्देश्य गांवों में आधुनिक कृषि मशीनों की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को भी महंगे उपकरण किराये पर मिल सकें।
मान लीजिए आपके गांव में एक किसान समूह कृषि उपकरण बैंक खोलता है। वह समूह रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और दूसरी मशीनें खरीदकर अपने गांव के किसानों को किराये पर उपलब्ध कराता है। इससे किसानों को खुद मशीन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती और उपकरण बैंक चलाने वाले समूह को भी कमाई का अवसर मिलता है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
केंद्र की SMAM व्यवस्था में Farm Machinery Bank की कुछ श्रेणियों के लिए परियोजना लागत पर 80% तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र परियोजना की लागत 10 लाख रुपये है तो 80% की दर से 8 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है और शेष 2 लाख रुपये समूह को लगाने होंगे।
हालांकि, यह केवल समझने के लिए उदाहरण है। वास्तविक अनुदान परियोजना की श्रेणी, स्वीकृत लागत, राज्य के लक्ष्य और योजना के नियमों पर निर्भर करेगा।
बिहार सरकार के 2026-27 पोर्टल पर SMAM-FMB के लिए 80% अनुदान और अधिकतम 8 लाख रुपये की सीमा दिखाई गई है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने राज्य में लागू अधिकतम सहायता राशि जरूर जांच लें।
कौन-कौन कृषि उपकरण बैंक खोल सकता है?
दोस्तों, यहां आपको एक बात समझनी है कि कृषि उपकरण बैंक की योजना सामान्य व्यक्तिगत किसान को एक मशीन खरीदने के लिए मिलने वाली सब्सिडी से अलग है। इसके लिए मुख्य रूप से किसान समूहों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
योजना के नियमों और राज्य की अधिसूचना के अनुसार निम्न संस्थाएं पात्र हो सकती हैं:
- स्वयं सहायता समूह (SHG)
- किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- सहकारी समितियां
- विलेज ऑर्गेनाइजेशन (VO)
- क्लस्टर फेडरेशन
- जलछाजन समितियां
- अन्य पात्र किसान समूह और स्थानीय संस्थाएं
अगर आप अकेले किसान हैं और अपने नाम से कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए व्यक्तिगत कृषि यंत्र अनुदान की योजना अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर पता करें कि आप Farm Machinery Bank के लिए आवेदन कर रहे हैं या व्यक्तिगत कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए।
कृषि उपकरण बैंक में कौन-कौन सी मशीनें खरीद सकते हैं?
अब बात करते हैं उन मशीनों की, जिन्हें कृषि उपकरण बैंक के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इसमें खेती के अलग-अलग कामों के लिए आधुनिक उपकरण शामिल किए जा सकते हैं।
जैसे खेत की जुताई के लिए रोटावेटर, कल्टीवेटर और पावर टिलर; बुवाई के लिए सीड ड्रिल और जीरो टिल सीड ड्रिल; फसल कटाई के लिए रीपर और रीपर कम बाइंडर; जबकि अनाज निकालने के लिए थ्रेशर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर उपयोगी मशीनें हैं।
इसके अलावा पावर वीडर, स्प्रेयर, सिंचाई पंप और फसल के बाद प्रसंस्करण से जुड़ी कुछ मशीनें भी निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल हो सकती हैं।
कौन-सी मशीन खरीदी जा सकती है और उसकी कितनी लागत अनुदान के लिए मान्य होगी, यह संबंधित राज्य की स्वीकृत मशीन सूची पर निर्भर करेगा।
Krishi Upkaran Bank Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव में कृषि उपकरण बैंक खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समूह या संस्था के स्तर पर परियोजना तैयार करनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि कौन-कौन सी मशीनें खरीदी जाएंगी, उनकी अनुमानित कीमत कितनी होगी और उनका उपयोग आसपास के किसानों को किस तरह उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
पहला चरण: अपने जिले के कृषि विभाग, भूमि संरक्षण कार्यालय या संबंधित योजना के जिला नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
दूसरा चरण: पता करें कि आपके जिले में Farm Machinery Bank के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और आवेदन कब लिए जा रहे हैं।
तीसरा चरण: समूह या संस्था के नाम से परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें। इसमें मशीनों की सूची, अनुमानित लागत और संचालन की जानकारी शामिल करें।
चौथा चरण: राज्य के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें या विभाग द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज जमा करें।
पांचवां चरण: विभाग द्वारा आवेदन और परियोजना की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति और अनुदान से संबंधित आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।
यहां सबसे जरूरी बात यह है कि विभाग की स्वीकृति मिलने से पहले मशीनें न खरीदें। पहले अनुमति और खरीद संबंधी निर्देश प्राप्त करें, क्योंकि नियमों के विरुद्ध पहले से खरीदी गई मशीनों पर अनुदान मिलने में परेशानी हो सकती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय समूह या संस्था से संबंधित दस्तावेजों के साथ परियोजना की जानकारी भी मांगी जा सकती है। सामान्य तौर पर ये दस्तावेज तैयार रखें:
- समूह या संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- अध्यक्ष और सचिव के आधार कार्ड
- संस्था के बैंक खाते की पासबुक
- सदस्यों की सूची और बैठक का प्रस्ताव
- परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- खरीदी जाने वाली मशीनों के कोटेशन
- कार्यालय या संचालन स्थल से संबंधित दस्तावेज
- अन्य दस्तावेज, जो संबंधित विभाग मांगे
ध्यान रखें कि दस्तावेजों की अंतिम सूची राज्य और योजना की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है।
ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
कृषि उपकरण बैंक के लिए आवेदन की सुविधा राज्य के कृषि विभाग और कृषि यंत्रीकरण पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
आप केंद्र सरकार के कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर SMAM की जानकारी और आवेदन से संबंधित निर्देश देख सकते हैं।
कृषि यंत्रीकरण आधिकारिक पोर्टल
बिहार के किसान 2026-27 की योजनाओं और आवेदन के लिए OFMAS बिहार पोर्टल देख सकते हैं। यहां SMAM-FMB सहित अलग-अलग कृषि यंत्रीकरण योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है।
राजस्थान के किसान राज किसान पोर्टल पर कृषि यंत्रों और अनुदान से जुड़ी योजनाएं देख सकते हैं। ध्यान रहे कि राजस्थान में व्यक्तिगत कृषि यंत्रों पर सामान्यतः पात्रता के अनुसार 40% से 50% तक अनुदान का प्रावधान है। इसे कृषि उपकरण बैंक पर मिलने वाली 80% सहायता के समान नहीं समझना चाहिए।
ध्यान दें: 80% सब्सिडी हर किसान को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलती। यह पात्र Farm Machinery Bank परियोजनाओं की निर्धारित श्रेणियों के लिए है। आवेदन करने से पहले अपने जिले में उपलब्ध लक्ष्य, अनुदान सीमा और पात्रता की पुष्टि जरूर कर लें।
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