नमस्कार दोस्तों, EPS-95 पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स की नजर अब 19 नवंबर 2026 पर टिकी हुई है। इस दिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अहम बैठक होने वाली है। बैठक से पहले पेंशनर्स के संगठन ने हायर पेंशन के आवेदनों को खारिज किए जाने और लंबे समय से अटके मामलों को लेकर कई बड़ी मांगें रखी हैं।
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने इस बैठक के लिए कुल 22 मांगें रखी हैं। इनमें से 10 प्रमुख मांगें हायर EPS पेंशन से जुड़ी हैं। संगठन चाहता है कि पात्र कर्मचारियों के आवेदन तकनीकी कारणों से खारिज न हों और उन्हें अपनी बात रखने का उचित मौका मिले।
हालांकि, अभी इन मांगों पर EPFO की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 19 नवंबर की बैठक में इन मुद्दों पर क्या चर्चा होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

19 नवंबर को EPFO की बैठक में क्या होगा?
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। इस बैठक से पहले NCPA ने हायर EPS पेंशन के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि कई कर्मचारियों और पेंशनर्स के हायर पेंशन आवेदन अलग-अलग तकनीकी कारणों से खारिज किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में कर्मचारियों को दस्तावेजों की कमी पूरी करने या अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है।
इसी वजह से संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, पुराने सर्कुलर को वापस लेने और क्लेम रिजेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग उठाई है।
पेंशनर्स की 10 बड़ी मांगें क्या हैं?
NCPA ने हायर EPS पेंशन के मामले में EPFO के सामने कई मुद्दे रखे हैं। इनमें प्रमुख 10 मांगें इस प्रकार हैं:
1. सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाए
संगठन की मांग है कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले को सही तरीके से लागू करे। इस फैसले में पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर EPS में योगदान करके हायर पेंशन पाने का विकल्प दिया गया था। NCPA ने विभिन्न हाई कोर्ट के फैसलों को भी लागू करने की मांग की है।
2. 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस लिया जाए
NCPA का आरोप है कि इस सर्कुलर के आधार पर Exempted Trust यानी छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के हायर पेंशन क्लेम खारिज किए जा रहे हैं। संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहा है।
3. कानून से ऊपर विभागीय सर्कुलर न हों
संगठन का कहना है कि EPF Act 1952 और EPS-95 के नियमों के विपरीत कोई विभागीय सर्कुलर लागू नहीं किया जाना चाहिए। पेंशन के मामलों में कानून के प्रावधानों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है।
4. PSU कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार हो
NCPA ने अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में हायर पेंशन क्लेम की मंजूरी को लेकर अलग-अलग प्रक्रिया अपनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। संगठन चाहता है कि समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो।
5. फंड की कमी का तर्क देकर क्लेम न रोके जाएं
संगठन ने EPFO के पास उपलब्ध फंड का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि पात्र कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन खारिज करने के लिए फंड की कमी का तर्क क्यों दिया जा रहा है।
6. सभी पात्र कर्मचारियों को समान अधिकार मिलें
NCPA ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए Exempted और Non-exempted संस्थानों के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने की मांग की है।
7. अतिरिक्त योगदान लेने के बाद क्लेम खारिज न हों
संगठन का कहना है कि कई कर्मचारी हायर पेंशन के लिए अंतर की राशि ब्याज सहित जमा करने को तैयार हैं। ऐसे में अतिरिक्त योगदान लेने के बाद भी आवेदन खारिज करने के मामलों की समीक्षा होनी चाहिए।
8. क्लेम रिजेक्ट करने से पहले सुनवाई का मौका मिले
NCPA की मांग है कि किसी आवेदन में दस्तावेजों या जानकारी की कमी होने पर कर्मचारी और पेंशनर को अपनी गलती सुधारने तथा जरूरी प्रमाण जमा करने का अवसर दिया जाए। संगठन ने 23 अप्रैल 2023 के EPFO सर्कुलर का भी हवाला दिया है।
9. ब्याज के भारी बोझ से राहत मिले
संगठन ने देरी से डिमांड लेटर जारी होने के कारण कर्मचारियों पर बढ़ते ब्याज के बोझ का मुद्दा उठाया है। NCPA चाहता है कि प्रशासनिक देरी के कारण लगने वाले अतिरिक्त ब्याज पर राहत दी जाए।
10. लंबित मुकदमे वापस हों और प्रक्रिया पारदर्शी बने
NCPA ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही क्लेम निपटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और बिना उचित जांच के आवेदन खारिज करने पर रोक लगाने की बात कही है।
क्या 19 नवंबर की बैठक के बाद हायर पेंशन क्लेम रिजेक्शन बंद होंगे?
यह सवाल सबसे ज्यादा पेंशनर्स के मन में है। फिलहाल इसका जवाब बैठक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। NCPA ने अपनी मांगें रखी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि EPFO ने उन्हें स्वीकार कर लिया है।
अगर CBT की बैठक में इन मुद्दों पर कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके बाद EPFO की ओर से आधिकारिक आदेश या सर्कुलर जारी किया जा सकता है। तभी पता चलेगा कि लंबित क्लेम, Exempted Trust के कर्मचारियों और रिजेक्शन से जुड़े मामलों में क्या बदलाव होंगे।
इसलिए पेंशनर्स को अभी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि सभी हायर पेंशन क्लेम की मंजूरी या रिजेक्शन पर रोक का फैसला हो चुका है।
पेंशनर्स के लिए जरूरी जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संगठन | EPFO |
| बैठक | Central Board of Trustees |
| बैठक की तारीख | 19 नवंबर 2026 |
| पेंशन योजना | EPS-95 |
| मांग रखने वाला संगठन | NCPA |
| कुल मांगें | 22 |
| हायर पेंशन से जुड़ी प्रमुख मांगें | 10 |
| मुख्य मुद्दा | क्लेम रिजेक्शन और लंबित आवेदन |
| आधिकारिक वेबसाइट | epfindia.gov.in |
FAQs – EPS-95 Pension 2026
Q1. EPFO की अगली CBT बैठक कब होगी?
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 19 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है।
Q2. NCPA ने कितनी मांगें रखी हैं?
NCPA ने बैठक के लिए कुल 22 मांगें रखी हैं, जिनमें 10 प्रमुख मांगें हायर EPS पेंशन से संबंधित हैं।
Q3. क्या हायर पेंशन के क्लेम रिजेक्शन बंद हो जाएंगे?
अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। यह पेंशनर्स संगठन की मांग है, जिस पर बैठक में चर्चा हो सकती है।
Q4. 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस लेने की मांग क्यों की गई है?
NCPA का आरोप है कि इस सर्कुलर के कारण Exempted Trust के कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन खारिज हो रहे हैं।
Q5. हायर EPS पेंशन की जानकारी कहां मिलेगी?
पेंशनर्स EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस और सर्कुलर देख सकते हैं।
Disclaimer: इस लेख में बताई गई 10 मांगें पेंशनर्स संगठन NCPA की ओर से रखी गई हैं। इन्हें EPFO का स्वीकृत फैसला न समझें। हायर पेंशन क्लेम और पेंशन नियमों में किसी भी बदलाव की पुष्टि EPFO के आधिकारिक आदेश से ही होगी।



